प्रदेश में संचालित बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा निर्णय।
बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार देगी सहयोग।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को योजना तैयार करने के लिए दिए निर्देश।
पुनर्वास योजना में बालक-बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता का हो प्रावधान।
रोजगार, आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की हो व्यवस्था।
योजना का लाभ 21 वर्ष तक बालक-बालिकाओं को मिले।
ऐसे युवाओं के व्यावसायिक कौशल विकास की भी हो व्यवस्था, जिससे स्वरोजगार से जुड़कर बन सकें आत्मनिर्भर।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के लिए योजना में सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का प्रावधान करने के दिए निर्देश।
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